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हमारे देश में प्रदूषण किस खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, इसका अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित 20 शहरों में से 14 भारत में हैं। राजधानी दिल्ली की हालत भी इस मोर्चे पर बेहद खराब है। वायु प्रदूषण से मुख्य नुकसान जनता के स्वास्थ्य को होता है। कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिससे लोगों की कार्यक्षमता में गिरावट आती है। अस्थमा जैसे रोग उन्हें जकड़ लेते हैं। सेहत के मोर्चे पर इस नुकसान का मूल्यांकन करना मुश्किल काम है। अर्थशास्त्रियों ने इसके लिए एक उपाय निकाला है। उन्होंने लोगों से पूछा यदि उनकी उम्र एक वर्ष और अधिक बढ़ जाए तो इसके एवज में वे कितनी रकम अदा करने को तैयार होंगे। इसके बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण से लोगों की औसत आयु में कितना सुधार होता है। लोगों द्वारा बताई गई लाभ की राशि, जनता की तादाद और प्रदूषण के प्रभाव की कुल गणना से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रदूषण नियंत्रण का स्वास्थ्य पर कितना लाभ होगा। इस लाभ को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्रियों ने देखा कि प्रदूषण नियंत्रण में कितना खर्च आता है। प्रदूषण नियंत्रण का लाभ अधिक और खर्च कम हो तो इसे लागू कर देना चाहिए। इस दृष्टि से कुछ अध्ययन भी हुए हैं।
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा भारत के तापीय बिजली संयंत्रों में फ्लू गैस डीसल्फरुलाईजेशन तकनीक लगाकर वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने का अध्ययन किया गया। उन्होंने पाया कि यदि ये उपकरण दादरी बिजली संयंत्र में लगा दिए जाते हैं तो लागत कि तुलना में जन स्वास्थ्य का लाभ छह गुना अधिक होगा। ऊंचाहार तापीय बिजली संयंत्र में लागत की तुलना में जन स्वास्थ्य का यह लाभ चार गुना अधिक होगा। इसी प्रकार यूरोपीय देशों की प्रमुख संस्था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की ओर से किया गया अध्ययन यह कहता है कि यदि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की समग्र नीति समस्त यूरोप में लागू कर दी जाए तो लागत की तुलना में लाभ बीस गुना अधिक होगा। जर्नल ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट में प्रकाशित शंघाई के तापीय बिजली संयंत्र के अध्ययन में पाया गया कि लागत की तुलना में लाभ 5.6 गुना होगा। इन अध्ययनों से स्पष्ट है कि वायु प्रदूषण के नियंत्रण से लाभ अधिक और उसकी लागत कम है। इन उपकरणों को लगाने से इन देशों का विकास हुआ है। फिर भी बड़ी पहेली यही है कि यदि इनसे लाभ अधिक और इनकी लागत कम है तो फिर इन उपकरणों को लगाने में दिक्कत या है? इस पहेली का हल हमें बांग्लादेश के एक अध्ययन से मिलता है। ढाका के चारों ओर तमाम ईंट भट्टे हैं जिनसे वायु प्रदूषित होती है। कोपनहेगन कन्सेंसससेंटर द्वारा इन भट्टों से होने वाले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण आकलन कराया गया तो यह पाया कि इनमें नई तकनीक लगाने से जनता को 444 करोड़ टका का स्वास्थ्य लाभ होगा जबकि ईंट भट्टा मालिकों को 390 करोड़ टका की लागत आएगी और इस तरह समाज को 54 करोड़ टका शुद्ध लाभ होगा। इसमें समस्या यही है कि लाभ किसी दूसरे व्यति को होगा और लागत किसी दूसरे द्वारा वहन की जाएगी। इस कवायद का लाभ जनता को होगा जबकि खर्च ईंट भट्टा मालिकों को करना होगा। जनता के पास कोई अधिकार नहीं है कि वह ईंट भट्टा मालिकों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का आदेश दे सके। इसलिए यह काम सरकार को ही करना होगा।
फिर भी समस्या यही है कि यदि सरकार ईंट भट्टा मालिकों को ऐसे उपकरण लगाने को मजबूर करती है तो उनकी लागत 390 करोड़ टका से बढ़ जाएगी। उन्हें इस लागत को वसूल करने के लिए ईंट के दाम में वृद्धि करनी पड़ेगी। ईंट के दाम बढ़ाकर उन्हें इस रकम को जनता से वसूल करना होगा। जनता को एक तरफ 390 करोड़ टका ईंट के अधिक दाम के रूप में देने होंगे और दूसरी तरफ 444 करोड़ टका स्वास्थ्य लाभ के रूप में उन्हें बचेंगे। जाहिर है कि जनता इस प्रकार के प्रदूषण उपकरण को लगाने को स्वीकार करेगी, योंकि उसे 54 करोड़ टका शुद्ध लाभ होगा। लेकिन जनता के पास कोई अधिकार न होने से यह कार्य जनता द्वारा नहीं किया जा सकता और सरकार इन्हें लगाने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। सरकार की इस विफलता के कारण ढाका की वायु प्रदूषित है और जन स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। यह स्थिति कुछ वैसी ही है कि परिवार का नटखट बच्चा यदि गलत कार्य करे तो पूरे परिवार का नुकसान होता है। इसलिए बच्चे पर नियंत्रण करना ही पड़ता है। यह जिम्मेदारी परिवार के मुखिया की बनती है। इसी प्रकार अपने देश में इस जिम्मेदारी का निर्वाह न करने के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है।
सरकार का ध्यान जनता को सीधे राहत पहुंचाने पर अधिक रहता है जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की ओर। मंशा सही होते हुए भी यह दोहरे घाटे का सौदा है। एक तरफ प्रदूषण नियंत्रण जैसी सेवाएं जो केवल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा सकी हैं, वे पीछे रह जाती हैं। दूसरी तरफ जनता को घटिया गुणवाा की सरकारी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं जिससे उनका दोबारा नुकसान होता है जैसे सरकारी स्कूलों का कार्य बच्चों को फेल करना अधिक और पास करना कम रह गया है। प्रदूषण का नियंत्रण न होने का एक स्पष्टीकरण यह दिया जाता है कि हमारे जीवन स्तर में वृद्धि हो रही है, आर्थिक विकास हो रहा है और हमारी खपत बढ़ रही है। इस खपत के बढऩे से वायु प्रदूषित हो रही है। जैसे हम बिजली की अधिक खपत कर रहे हैं तो तापीय बिजली संयंत्र ज्यादा लग रहे हैं और उनसे धुआं अधिक निकल रहा है। यह सही नहीं है। सच यह है कि विश्व के सबसे अधिक साफ हवा वाले शहर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, कनाडा और स्वीडन में स्थित हैं। इन सभी देशों के नागरिकों की औसत खपत भारत से बहुत अधिक है। फिर भी इनके शहरों की हवा साफ है। इसका कारण यह है कि इन्होंने खपत बढ़ाने के साथसाथ फैट्रियों पर भी नियंत्रण किया। फैट्रियों को वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए मजबूर किया। इन उपकरणों को लगाने से वास्तव में इन देशों का विकास हुआ है।
Source: Dainik Jagran

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